सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतो का निराकरण एक सप्ताह में - कलेक्टर निराकरण नही करने वाले अधिकारियों पर लगेगी पेनल्टी, टीएल बैठक में दिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश

श्योपुर | 23-दिसम्बर-2019

कलेक्टर सुश्री प्रतिभा पाल ने कहा है कि सीएम हेल्पलाईन के अंतर्गत लेवल 1 से लेकर 4 तक दर्ज शिकातयो का निराकरण एक सप्ताह में किया जावे। एक सप्ताह के बाद निराकरण नही करने वाले अधिकारियो पर पेनल्टी लगाई जावेगी। वे आज  कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के सभागार में आयोजित टीएल बैठक कें दौरान विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही थी।     बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री हर्ष सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्री विजय यादव, महिला बाल विकास अधिकारी श्री ओपी पाण्डेय, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री रिशु सुमन, जिला शिक्षा अधिकारी श्री बीएस रावत, जिला प्रबंधक ई-गवर्नेस श्री रामकिकर शर्मा, उपसंचालक कृषि श्री पी गुजरे, आरटीओ श्री एबी केबरे, जिला आबकारी अधिकारी श्री योगेश कम्ठान, टीओ श्री मुन्ना खान, कार्यपालन यंत्री पीएचई श्री संतोष श्रीवास्ताव, एवं विभिन्न विभागो के जिला अनुभाग एवं तहसील स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।        कलेक्टर सुश्री प्रतिभा पाल ने बैठक को संबोधित करते हुए आगे कहा कि सीएम हेल्पलाईन के अतंर्गत लेवल 4 तक की समस्याएं नही पहुचना चाहिए। बल्कि उनका निराकरण लेवल 1 से 3 तक ही किया जावे। सीएम हेल्पलाईन में एक सप्ताह की अवधि के बाद अगर किसी अधिकारी ने दर्ज शिकायत निराकृत नही की, तब ऐसे अधिकारी पर 500 रू. की पेनल्टी लगाई जावेगी। पेनल्टी की राशि रेडक्रॉस में जनहित के लिए जमा कराई जावेगी। जिसके लिए सभी विभाग प्रमुखो ने बैठक में सहमति व्यक्त की। उन्होने कहा कि सीएम हेल्पलाईन में निराकरण के समय आवेदक को संतुष्ट किया जावे। अगर शिकायत इनके लिए सही नही हो तब फोर्स क्लोज करने की कार्यवाही की जावे।     कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाईन के विभागवार प्रकरणो की समीक्षा की। इस समीक्षा के दौरान लेवल 1 से 4 तक के राजस्व के 249, लोक शिक्षण के 115, लीड बैंक के 151, जिला चिकित्सालय के 41, आदिम जाति के 56, वन के 38, लोक स्वास्थ्य के 71, वन के 22, सामान्य प्रशासन के 25, कृषि के 21, महिला बाल विकास के 25, पशु के 16, संस्थागत वित्त के 57, पंचायती राज के 54, प्राकृतिक प्रकोप के 17, सीमांकन के 16, खसरा-खत्तौनी के 11, अनुसूचित जाति के 18, नगरीय निकायो के 73, कौशल विकास के 08, प्रधानमंत्री सडक के 15 एवं अन्य न्यूनतम विभागो के प्रकरणो की विभागवार समीक्षा की। उन्होने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की हर शिकायत को अटेन्ड किया जावे। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणो की समीक्षा  राज्य स्तर पर की जाती है। इसलिए एक सप्ताह में ही शिकायतो का निराकरण किया जावे। जिससे जन अधिकार में भी प्रकरण लगने से निजात मिलेगी।इसी प्रकार केन्द्रीय जनशिकायत पोर्टल से प्राप्त शिकायतो का निराकरण एक सप्ताह में किया जावे। साथ ही टीएल एवं जनसुनवाई पत्रो का निराकरण भी सप्ताह में ही होना चाहिए। आगामी तीन दिन में सफाई अभियान चलाये अधिकारी     कलेक्टर सुश्री प्रतिभा पाल ने टीएल बैठक में समय सीमा के प्रकरणो की  समीक्षा के दौरान कहा कि स्वच्छ भारत मिशन कें अतंर्गत आगामी 25 दिसंबर से 17 दिसंबर तक विशेष सफाई अभियान विभागीय अधिकारी चलावे। इस अभियान में सभी कार्यालय साफ और स्वच्छ दिखने चाहिए। इस अभियान के दौरान शासकीय कार्यालयो की रंगाई-पुताई भी कराई जावे। जिससे कार्यालय साफ-सुथरे दिखेगे। साथ ही स्वच्छ कार्यालय में बैठने पर कार्य करने की भी रूचि बढेगी। इस तीन दिवसीय अभियान में अच्छे कार्य वाले अधिकारी को पुरूस्कृत किया जावेगा। उन्होने कहा कि अगली साप्ताहिक टीएल बैठक में सभी अधिकारी अपने कार्यालय की साफ-सफाई से अवगत करायेगे। आधार एवं भू-अधिकार पत्रो का सत्यापन     कलेक्टर सुश्री प्रतिभा पाल ने टीएल बैठक में कहा कि खाद्य विभाग के अंतर्गत पंचातय स्तर पर आधार सत्यापन का कार्य चल रहा है। इस कार्य को गति दी जावे। विशेषकर कराहल जनपद के अंतर्गत सत्यापन का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कराया जावे। इसी प्रकार वन मित्र येाजना के अंतर्गत वनवासियो के लंबित भू-अधिकार पत्रो की सत्यापन का कार्य भी समय पर कराया जावे।